G20 सम्मेलन - एक नजर
- आयोजन - नई दिल्ली, भारत
- सत्र - 18वां
- थीम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
- अध्यक्षता - भारत
- 17वां सम्मेलन (2022) - बाली, इंडोनेशिया
- 19वां सम्मेलन (2024) - ब्राजील
नई दिल्ली घोषणा
इस सम्मेलन में प्रस्तावित घोषणापत्र को 'नई दिल्ली घोषणा' कहा गया है। इस घोषणा को सभी देशों के द्वारा पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है -
शांति और समृद्धि
» यूक्रेन युद्ध के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए प्रस्तावों को दोहराया गया व इस बात पर जोर दिया गया की सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।
» संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी देशों को अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। देशों के क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के प्रयोग से बचना चाहिए।
खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा
» यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों सुरक्षित परिवहन, रूसी संघ और यूक्रेन से अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की अबाधित डिलीवरी का आह्वान किया गया है, जो विकासशील और अल्प विकसित देशों विशेषकर अफ्रीका में, मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
» खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए, बुनियादी ढाँचे पर सैन्य विनाश या अन्य हमलों को रोकने का आह्वान किया गया है। संघर्षों से नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की गयी है।
वैश्विक आर्थिक स्थिति
» सम्मेलन में विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड मौद्रिक, राजकोषीय, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों की आवश्यकता को दोहराया गया है।
» सभी के लिए अनुकूल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने व संरक्षणवाद और बाजार को विकृत करने वाली प्रथाओं को हतोत्साहित करने की बात कही गयी है।
» विकासशील देशों, विशेष रूप से LDC को वैश्विक व्यापार में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए WTO की 'व्यापार के लिए सहायता' पहल महत्व को पहचाने, जिसमें स्थानीय मूल्य निर्माण में वृद्धि की बात कही गयी है।
महिला सशक्तिकरण पर बल
महिला व पुरुषों के बीच अंतर को कम करने वाले प्रयासों को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता व सभी महिलाओं को सशक्त करने, महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा व पोषण सुनिश्चित करने तथा महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह गठित करने की बात कही गयी है।
पर्यावरण संरक्षण
» घोषणापत्र में कहा गया है की व्यापार और पर्यावरण नीतियाँ पारस्परिक रूप से सहायक, WTO और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप हो।
» जैव विविधता, जंगल व महासागरों के संरक्षण पर जोर, जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों पर तेजी लाने, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने की बात कही गयी है।
» पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण करना, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पर आम सहमति बनी है।
वित्तीय समावेशन
» अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और प्रेषण की लागत को कम करने की दिशा में प्रगति के लिए नवीन भुगतान प्रणालियों सहित तकनीकी नवाचारों के निरंतर विकास को बढ़ाने की बात कही गयी है।
» लचीली कृषि और खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने और विपणन और भंडारण में सुधार पर केंद्रित नवाचारों और निवेश में तेजी लाने के लिए जोर दिया गया है।
भारत - मध्य पूर्व - यूरोप गलियारा
- G-20 समूह की बैठक के दौरान एक आर्थिक गलियारे के निर्माण हेतु सहमति बनी है।
- यह गलियारा फारस की खाड़ी से होते हुए पश्चिमी यूरोप तक जाएगा।
- यह गलियारा भारत की पश्चिम एशिया व यूरोप में कम समय में पहुँच को सुनिश्चित करेगा।
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