इस लेख में हम बात करने वाले हैं G-7 और G-20 जैसे कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों (Summits) के बारे में। आज की दुनिया में जहां परस्पर जुड़ाव कायम है और वैश्विक चुनौतियां सामूहिक समाधान की मांग करती हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर संवाद, सहयोग और निर्णय लेने के लिए मंच के रूप में कार्य करते हुए G7 और G20 शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय कूटनीति के बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। ये सम्मेलन सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं और अग्रणी लोकतंत्रों को एक साथ लाते हैं, जहाँ नेता हमारे परस्पर जुड़े विश्व के भविष्य को आकार देने के लिए विचार-विमर्श करते हैं और आम सहमति बनाते हैं। इस लेख में हम इन्हीं वैश्विक सम्मेलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
G-7 शिखर सम्मेलन क्या है? - G-7 Summit in Hindi
जी-7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस समूह को Group of Seven भी कहा जाता है। इस समूह में निम्नलिखित देश शामिल हैं -
G-7 में शामिल देश
- जापान
- अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम
- जर्मनी
- फ्रांस
- इटली
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये समूह की वार्षिक बैठक होती है।
- G-7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसीडेंसी जो हर साल सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है, एजेंडा तय करने हेतु प्रभारी होती है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत नीतिगत पहल करते हैं।
G-7 Summit के मुख्य उद्देश्य
जी-7 समिट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मामलों पर आपसी सहमति और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है। इस समिट में सदस्य देश आपसी सहमति बनाने के लिए बैठकों, वार्तालापों और चर्चा करते हैं जिससे वे वैश्विक मामलों में समन्वय स्थापित कर सकें। इसके अलावा, यह समिट सदस्य देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने का भी एक मंच प्रदान करता है।
G-7 Summit के मुख्य मुद्दे
जी-7 समिट में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। कुछ मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं -1. वैश्विक मानवाधिकार
जी-7 समिट में मानवाधिकार के मुद्दे पर विशेष बल दिया जाता है। सदस्य देशों के नेता मानवाधिकार की संरक्षा और समर्थन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अंतर्गत, मानवाधिकार संकटों, अत्याचार, न्यायिक अवसर, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न समुदायों के अधिकारों के मुद्दे उठाए जाते हैं।
2. पर्यावरण सुरक्षा
वैश्विक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर जी-7 समिट में विशेष ध्यान दिया जाता है। सदस्य देश इस मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं और उच्च स्तरीय नीतियों के विकास के लिए सहमति बनाते हैं। इसके अंतर्गत, वन्य जीव, प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, और वैश्विक जलवायु समझौते की प्रभावी कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल होते हैं।
3. आर्थिक विकास और सहयोग
विकसित देशों के माध्यम से गरीब और पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास और सहयोग के मुद्दे भी जी-7 समिट में उठाए जाते हैं। सदस्य देश विकासशीलता, वित्तीय सहयोग, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय संकटों का प्रबंधन और उद्धार, वित्तीय समय बचत, और वित्तीय संवेदनशीलता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
जी-20 शिखर सम्मेलन - G-20 Summit in Hindi
G-20 समिट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है जो विश्व की प्रमुख आर्थिक देशों को एकत्रित करता है। इसे 'Group of Twenty' के नाम से भी जाना जाता हैं । यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
G-20 की स्थापना
जी-20 समिट की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।
G-20 में शामिल देश
G-20 में 19 देश और एक संघ (यूरोपीय संघ) शामिल है -- अर्जेंटीना
- ऑस्ट्रेलिया
- ब्राजील
- कनाडा
- चीन
- फ्रांस
- जर्मनी
- भारत
- इंडोनेशिया
- इटली
- जापान
- कोरिया गणराज्य
- मैक्सिको
- रूस
- सऊदी अरब
- दक्षिण अफ्रीका
- तुर्किये
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- यूरोपीय संघ
G20 की कार्यशैली
» G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं।
» शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं (वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है)। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
